मुख्य प्रश्न शेतीकडे निकोपपणे एक उद्योग-व्यवसाय म्हणून पहाण्याचा आहे.

शेतकरी-मराठा आंदोलन: खरा प्रश्न जातीय कि आर्थिक?

मुख्य प्रश्न शेतीकडे निकोपपणे एक उद्योग-व्यवसाय म्हणून पहाण्याचा आहे.

"शेतकरी-उद्योजक हाही आपल्या शेती-शेतमाल बाजारात, प्रक्रिया उद्योगात (विनासहकार), आयातनिर्यातीत सा-या समाजघटकांसाठी अनेक रोजगाराच्या संधी देऊ शकतो. वस्त्रोद्योग, अन्नप्रक्रिया हि मोठी क्षेत्रे होऊ शकतात. केंद्र-राज्य सरकारांची शेती-आधारित अर्थव्यवस्था सुधारण्याची अगदी प्रामाणिक इच्छा आहे असे गृहीत धरले तरी निवडणुकांसाठी मध्यमवर्ग सांभाळण्याचीहि त्यांची धडपड उघड आहे. देशात अन्य क्षेत्रात खुलीकरण १९९२ मध्येच सुरु झाले असले तरी कॉंग्रेस व आता रालोआची सावत्र किसाननीती शेतीक्षेत्राच्या बेड्या तोडायला तयार नाही. त्यामुळे शेतकरी-मराठा आसूडाचा हा फटका अटळ दिसतो."

–महाराष्ट्र लिबरल अभ्यासगट 

(लोकसत्ता वरून साभार ; दि ३० सप्टे.ला प्रकाशित झालेला लेख )

मूळ लेख इथे उपलब्ध आहे.

शेतकरी-मराठा आंदोलन: खरा प्रश्न जातीय कि आर्थिक?

स्वातंत्रोत्तर ग्रामीण अर्थकारणाची निष्पत्ती -> उध्वस्त भारत. या स्पष्ट निष्कर्षाप्रत येणे आवश्यक

मराठा आंदोलन असंतोष आणि बहुजनवादी चळवळीची दिशा

आमचे मित्र प्रताप आसबे. ज्येष्ठ पत्रकार. युवक क्रांती दलातील सहकरी. पुरोगामी-लोकशाही -समाजवादी विचारांचे. त्यांचे मराठा आंदोलनाचे विस्तृत विश्लेषण या लेखात आले आहे. उध्वस्त ग्रामीण भारताचे त्यांनी चपखल चित्रण केले आहे. एकीकडे भासमान असे ऐश्वर्य, राजकीय ताकद, सुबत्ता आणि प्रत्यक्षात बकाली, दारिद्र्य, अविद्या, कुंठा, याचेही त्यांना भान आहे. त्यांची समाजवादाची विचारांची चौकट या प्रश्नाची, विरोधाभासाची आर्थिक बाजू समजून घेण्यास अपुरी पडते आहे. शेतकऱ्यांची दुरावस्था आणि आत्महत्या यास जागतिकीकरण जबाबदार आहे असे ते मांडतात. प्रत्यक्षात स्वातंत्र्यानंतर ग्रामीण आर्थिक पुनर्रचना करण्यात आलेले अपयश आणि कमकुवत होत जाणारी लोकशाही, ही नेहरू-महालनोबीस अर्थकारणाची अपत्ये ग्रामीण भारताच्या उध्वस्त होण्याची कारणे आहेत आणि त्यावर उपाय केल्याखेरीज ह्या समस्या सुटणार नाहीत. या स्पष्ट निष्कर्षाप्रत येणे आवश्यक आहे.

सदर लेख इथे उपलब्ध आहे.

Hum Kisise Kum Nahi !!

Provisions in the prohibition law in Bihar prove that not only Modi and Fadanvis sarkar, which brought in Go-Wansh Hatya Bandi in Maharashtra and other states, Nitish Kumar can bring in Hitler style draconian laws as well. 

http://www.fiapo.org/wp-content/uploads/2015/03/Maharashtra-Animal-Preservation-Act.pdf

http://excise.bih.nic.in/Acts/Bihar-Excise-(Amendment)-Act-2016.pdf

Dhruv Mankad has described the major deficit in Indian Liberalization:

Congratulations on a very precise description of rural economy!!

Commenting on my Facebook post on Niranjan Rajadhyaksha's article in Livemint, Dhruv Mankad has humbly described the major deficit in Indian Liberalization in few words:

An excellent article...only missing points are (both in the article and in the reforms): 1. Creating capital inflow into agriculture as an industry was not taken care of even under the reform except in a few pockets but not as a policy 2. Creating a systematic Human capital outflow into urban - industry out of rural agriculture. China policymakers made serious efforts of linking FDI and taking human capital base further. Also, continued with absorbing surplus labor in urban and backyard industry. It also probably failed in agriculture industry keeping pace of food production with all the other commodities. This is my lay person's economic analysis. 

कुणाच्या खांदयावर कुणाचे ओझे

Today, after almost 7 decades of independence, the existing policy dynamics has taken a toll on rural India. The villages take a backseat in almost every aspect of socio-economic analysis. We have created an economy of rich cities and poor villages, surging urban areas and decaying rural areas.

1. India (68%) continues to live in villages.
2. The GDP Composition over time has reduced considerably.
3. Rural Livelihood & Employment is scary.
4. Nearly 26% of rural India is poor, compared to a meager 13.7% in urban areas.
5. Rural literacy rate and school attendance: much lower than the urban (more so for Women, SCs and STs).
6. Health Indicators – The same story continues: infant mortality, anemia:, and a long list of indicators.
7. Access to basic services: Rural India always takes a backseat.

(Writer: Athreya Mukunthan is an economist by training and works in the Public Policy Research Group at the Public Affairs Centre Bangalore. He has written a comprehensive article comparing urban and rural development in India. His findings are listed here.)




CSLRA has blogged on his article on FACTLY:

http://cslra.in/blog/2015/12/07/rural-india-is-far-behind/

The original article is also available at:

https://factly.in/rural-india-behind-urban-india-in-progre…/

मेरा भारत परेशान: मधु किश्वर यांचा एक विडीओपट.

The New Delhi Consensus is responsible for the tragic rural scenario in India.

Niranjan Rajadhyaksha has written an article discussing the New Delhi Consensus about the pace and methods adopted for liberalization in India.

http://www.livemint.com/Opinion/4G4tAgaY7vBa35crVffSZO/The-New-Delhi-consensus.html
Along with its pros, he has also said that "Inequality has increased. Many social indicators are still scandalous. Perhaps the most serious failing has been the inability to create adequate jobs in the modern sector to absorb the surplus labour in agriculture".

This has also underlined the blunders in identification of priority areas for economic reconstruction and liberalization. We should have started from those sectors which have been under draconian controls first. Agriculture.
The New Delhi Consensus has resulted in the collapse of rural economy and agriculture leading to lakhs of farmers to commit suicides.

FDI, Technology, scale of operation etc are not for BHARAT

MODI Government has announced the second biggest overhaul of FDI rules. Agriculture and rural economy has been left out it seems.




The govt notification claims that India is now the most open economy in the world for FDI. Two items in the list related to "BHARAT" are:

(1)100% FDI under the automatic route will also be allowed in Animal Husbandry, Pisciculture, Aquaculture and Apiculture without the rider of ‘under controlled conditions' and
(2)100% FDI will now be allowed with government approval in trading (including via e-commerce) of food products produced in India.

BHARAT is waiting!

Are we waiting for the collapse of social and political structure and the economy?

Why ISIS and Taliban get their soldiers? Why there are thousands of candidates for recruitments for police, army and govt services? Why labour contractors have an unending supply of men and women ready for any work!

(From: An unnecessary revolution- M.A.Venkata Rao The Indian Libertarian, vol 11 (1), p5, April 1, 1963.)
In an article discussing the background of revolutions in Russia and China, Venkata Rao has described the political and social collapse. He also describes the economic condition in India when the Britishers started spreading their rule. See this passage.You will get an idea. It's the collapse of social and political structure and the economy as well that creates such conditions. Should we not be worried? or we should be in a state of perpetual denial?

We need a renaissance in agriculture, conclusion of an interesting talk on RSTV.

https://www.youtube.com/watch?v=StuTpEOsoIY

Also: This talk has been uploaded here (http://decipherias.com/rstv-the-big-picture-state-of-agriculture-and-rural-economy/) with summary and following conclusion.

Conclusion :

• The extent of government intervention in agriculture is still a matter of debate within the economists but there is a broad consensus that such interventions must prioritise investments which lead to sustainable long-run growth over subsidies which offer short-term fixes.
• Among all the economic sector agriculture is most undeveloped. Agriculture sector strongly needs reform in its policies to increase productivity of land. There is a need to shift heavy public investment to modernise this sector. Price mechanism and market structure should be reviewed and there is a need to establish provisions to eliminate the middleman, which eats up all possible profit of farmers.
• Although the Agriculture minister remains positive about India being on the road to achieve 4% growth in agriculture, but the challenges are manifold. Today , agriculture needs a strategy that will be broken down to the last level which is the village level. The issues at district level also need to be prioritised and then efforts should be made for their resolution.
• What the agriculture sector needs today is a renaissance, to rebuild the agriculture sector.

ग्रामीण अर्थकारणातील प्रश्नांची बाबासाहेबांची ही मांडणी स्वीकारली असती तर देश समृद्ध झाला असता.

शेतीचे प्रश्न, विशेषतः दारिद्र्य समजाऊन घेताना डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या "Small holdings in India and their remedies" या १९१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या लेखाचा मला खूप उपयोग झाला. 


तीसेक पानांच्या या लेखात बाबासाहेबांनी ह्या समस्येचे फार छान विश्लेषण करून खालील मांडणी केली आहे.

शेती एक उद्योग कसा आहे,
शेतीच्या आकारमानाच प्रश्न कसा अर्थशास्त्रीय पद्धतीने बघावा लागेल,
आकारमान वाढणे का आवश्यक आहे,
त्यावरचा अतिरिक्त लोक पोसण्याचा बोजा हा कसा घातक आहे,
त्यामुळे शेती कशी तोट्यात जाते,
तोट्याची शेती कशी ग्रामीण भागाची समृद्धी खाउन टाकते.
तोट्याची ग्रामीण भागाची अर्थव्यवस्था कशी देशाची समृद्धी खाउन टाकते,

त्यानंतर त्यावरील उपाय सुचवून उपायांचे जबरदस्त समर्थनही केले आहे.

यावरचा एकमेव उपाय हा ग्रामीण समृद्धी आणणे आहे.
त्यासाठी एकमेव उपाय झपाट्याने उद्योगीकरण वाढणे आवश्यक आहे

यातून त्यांच्यामते खालील बदल आपोआपच घडून येतील.

खेड्यातील लोकसंख्येचा वाढीव बोजा शहराकडे वळेल
शेतीचे आकारमान वाढेल
शेती नफ्याची झाली की भांडवल वाढेल,
शेतीत गुंतवणूक वाढेल, ग्रामीण भागात क्रयशक्ती वाढेल. दारिद्र्य संपेल.

या लेखाचा जरूर सगळ्यांनी अभ्यास केला पाहिजे.

विशेषतः -खेड्याकडे चला म्हणणारे, सिलिंग चे समर्थक, तोकड्या जमिनी भूमिहीनांच्या गळ्यात बांधून त्यांना भूदास बनवणारे, पुनर्वाटप करा म्हणणारे- या सर्वांनी बाबासाहेबांच्या या लेखाचे पुनःपुन्हा वाचन करावे.

ग्रामीण अर्थकारणातील प्रश्नांची बाबासाहेबांची ही मांडणी स्वीकारली असती तर देश समृद्ध झाला असता.

ही मांडणी स्वीकारणे गेल्या साठ वर्षात काँग्रेसी आणि समाजवादी, डाव्या, पुरोगामी म्हणवणाऱ्या सरकारांना अडचणीची ठरली असती. म्हणूनच त्यांनी बाबासाहेबांच्या अर्थशास्त्रातील मांडणीकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले,त्यांच्या सोयीच्या प्रतिमेचा फक्त घटनेचे शिल्पकार म्हणून उदो उदो केला.

त्याचा परिणाम आजचे आपल्या देशाचे मागासलेपण आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या यात दिसतो.

Drought in Marathwada:The issue of water pricing; Marathi :Manvendra Kachol...

शेतीआणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न आर्थिक आहेत. तेआर्थिक राजकीय पद्धतीनेच सुटतील.

शेतकऱ्यांची चळवळ जातीयवादी झाली नाही, ती कामगार चळवळीसारखी एक समूहावादी युनियनही झाली नाही. म्हणूनच तिचे आकलन समूहाच्या जोरावर प्रश्न सोडवू पाहणाऱ्या आजच्या डाव्या आणि पुरोगामी चळवळीला झाले नाही. ती जातीवादी व्हावी, व्यवस्थाविरोधी व्हावी असे प्रयत्न मोठे धुरंधर पक्ष आणि पुढारी यांनी खूप केले. त्यांना यश आले नाही, खूपदा लपून छपुन किंवा उघड अशी जातीवादी, व्यवस्थाविरोधी मांडणी झाली आणि होते आहे. देशभरात कोणी नेता अग्रस्थानी नसतानाही ही चळवळआपले अर्थवादी स्वरूप घेवून पुढे सरकतेआहे. नेते, संघटना मागे फरपटत येतआहेत आणि लटके नेतृत्व देवू पाहताहेत.आजपर्यंत जे झाले नाही ते यापुढेही होणार नाही. शेतीआणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न आर्थिक आहेत. तेआर्थिक राजकीय पद्धतीनेच सुटतील.सूट सबसिडी अनुदान आरक्षण अशा भिकवादी कल्याणकारी मलमपट्टीने फारतर कुणी नेता, संघटना मोठा होईल एवढेच. शेतीच्या आणि ग्रामीण अर्थकारणाचा प्रश्न सोडवण्याची योजना स्वभाप च्या जाहीरनाम्यात दिलीआहे

What do we need?

.., a decentralized, ideas-based, grassroots movement of people who actually believe passionately in freedom and free markets...
( I like this. From :https://fee.org/articles/millions-in-brazil-follow-a-teen-leader-to-freedom/)

Agenda for Agriculture outlined by Sharad Joshi in Swatantra Bharat Manifesto for LS 2009.