शेतकऱ्यांच्या मुलांनी शेतीतून बाहेर पडणे हा बदलाचा एक अपरिहार्य टप्पा आहे

शेतकऱ्यांची घराणेशाही या देशात पुन्हा स्थिरस्थावर होणे आवश्यक आहे" असे मत असणाऱ्यांचे गेली सत्तर वर्षे राज्य आहे. त्यांच्यामुळेच तर आज अनेक कायद्यांच्या जंजाळात शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था अडकली आहे.

 

शेती व्यवसाय खुला व्हावा, स्पर्धेत मोठा व्हावा, शेतीतून अतिरिक्त मनुष्यबळ सामर्थ्य, भांडवल, कौशल्य घेवून बाहेर पडावे आणि उद्योजक बनून व्यवसाय, व्यापार, सेवा अशा क्षेत्रात भर घालत समृद्ध देश उभा करावा असे स्वप्न बघणारे आणि त्यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावणारे फारच थोडे इथे जन्मले. शरद जोशी हे त्यापैकी एक.

शेतीतून बाहेर पडणे हा बदलाचा एक अपरिहार्य टप्पा आहे. खरे तर याची गरज बाबासाहेबांनी Small holdings in India and their remedies" या १९१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या लेखात सांगितली होती.

खेड्याकडे चला म्हणणारे, सिलिंग चे समर्थक, तोकड्या जमिनी भूमिहीनांच्या गळ्यात बांधून त्यांना भूदास बनवणारे, पुनर्वाटप करा म्हणणारे- या सर्वांनी बाबासाहेबांच्या या लेखाचे पुनःपुन्हा वाचन करावे:
https://restructuringagriculturaleconomy.blogspot.in/…/blog…

गांधीवादी+समाजवादी प्रक्रियेत त्याला खूप उशीर झालाय. तसाच तो नैसर्गिक, आणि सहज होण्याऐवजी गेल्या सत्तर वर्षाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या लुटीमुळे बळजबरीचा आणि अत्यंत हलाखीच्या वातावरणात होत आहे हे खरे.

शेतीत कष्ट करून किंवा शेती बाहेर पडून समृद्ध होण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या दोन्ही मार्गातले अडथळे दूर होऊन जसजसे मार्ग प्रशस्त होतील तसतसे शेतीचे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे प्रश्न सुटत जातील. त्यासाठी या मार्गात अडथळे आणणाऱ्या सर्व शक्तींशी लढावे लागेल.

शेतकऱ्यांची ही सगळी नुकसानभरपाई कशी होणार आहे?

गेली दोन दशके न थांबलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, लागोपाठ तीन वर्षे दुष्काळ, सरकारची मनमानी बाजारनीती, घसरती अर्थव्यवस्था आणि वाढती बेरोजगारी यांच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या निश्चलनीकरणाचे परिणाम काय होतील हे सांगण्यासाठी ज्योतिषी शोधायची गरज नव्हती. ८ डिसेम्बरला माझ्या टिपणात लिहिले होतेकी सगळेच ग्रामीण अर्थव्यवहार रोखीत करण्याचा प्रघात आहे. चलन तुटवडा आणि काळा पैसा या कात्रीत रोखीचे व्यवहार करणारी ही आर्थिक व्यवस्था ठप्प झाली आहे. याचे अत्यंत विस्तृत आणि दूरगामी परिणाम होणार आहेत.सातत्याने येणाऱ्या बातम्या, विशेषत:महारुद्र मंगनाळे यांची दोन टिपणे, गावोगाव चालणारी चर्चा यातून समोर येणारे दुर्दशेचे आणि हालाखीचे चित्र नाकारण्याकडेच आपल्या पैकी अनेकांचा कल होता.
आमची संवेदना बोथट झाल्यामुळे आम्हाला वस्तुस्थिती कळत नाही काय?
या परिस्थितीची जराही जाणीव नसणारे संवेदनाहीन सरकार आपण कसे दमदार कामगिरीचे झेंडे लावले आणि शेतकरी कसा खुश आहे याची आजपासून टीवीवर जाहिरात करते आहे. जनमतावर सार्वजनिक संमोहन टाकल्यासारखे प्रयोग होताहेत. देशभक्ती, काळा पैसा, भ्रष्टाचार या शब्दांनी तयार झालेल्या विभ्रमामुळे कोणालाही या अत्यंत गंभीर विषयावर विरोध उभा करता आलेला नाही.
शेतकरी संघटनेच्या अधिवेशनात चर्चेनंतर या बाबतीत भूमिका घेतली.ठराव झाला. तो असा.
---------------------------------

ठराव ५. 

• संघटनेच्या ' नेता-तस्कर-गुंडा-अफसर -देशके दुश्मन ' या घोषणेनुसार भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी व नवभारत उत्थानासाठी टाकलेल्या प्रत्येक पावलाचे व रालोआ सरकारच्या सांप्रतच्या निश्चलनीकरणाचे आम्ही स्वागत करतो, तथापी यातून शेतकरी समाजाच्या हालअपेष्टा लक्षात घेता याची अंमलबजावणी करतांना विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे.
• ग्रामीण अर्थव्यवहार, सुलभ चलन पुरवठा, कमी साक्षरता व इ-पेमेंट सुरक्षितता याची काळजी घ्यावी लागेल. 
• तसेच रास्त कर प्रमाण, कर आकारणी, कर संकलन आदी सुधारणा न झाल्यास सरकारी यंत्रणा ही दमन यंत्रणा होईल ही साधार भीती आहे. 
• हे अधिवेशन या धोक्याकडे समाजाचे व सरकारचे लक्ष वेधू इच्छिते. 
• नागरी व व्यक्तिस्वातंत्र्य हे सर्व सुधारणांचे मुलतत्व आहे हे तत्व अधिवेशन अधोरेखित करीत आहे.

 -------------------------------------
गेल्या पन्नास दिवसात झालेली ग्रामीण अर्थकारणाची वाताहत आणि न भरून येणारे नुकसान मोजदाद करण्यापलीकडे आहे.
आमचे मित्र आसाराम लोमटे यांनी लोकसत्तेत एक जानेवारीच्या (बि)घडून गेलेली गोष्ट! या लेखात याचे सविस्तर चित्रण केले आहे.



(http://www.loksatta.com/lekha-news/demonetisation-destroyed-farmers-and-rural-economy-1374206/)

आता त्याहीपलीकडे जाण्याची गरज आहे.
शेतकऱ्यांचे आजपर्यंत आस्मानी-सुलतानी संकटांमुळे नुकसान झाले. त्यापैकी सुल्तानाने कसे नुकसान केले?
१.बाजार भाव पाडून.
२.उत्पादनांवर लेवी मुळे.
३.वावदूक कायदे करून.
४.तंत्रज्ञान नाकारून.
५.जमिनी घेवून
६.ऊद्योगाकडून येणाऱ्या कमी प्रतीच्या महागड्या वस्तूंना संरक्षण देवून
७.तिसऱ्या दर्जाच्या आरोग्य, शिक्षण, सुरक्षा, वाहतूक, वीज, पाणी- सेवा देवून
८.उदारीकरण, जागतिकीकरण नाकारून.
९.आणि आता ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची पुरेशी काळजी न घेता राबवलेल्या निश्चलनीकरणातून.
या निश्चलनीकरणाचे अपेक्षित परिणाम होतील -न होतील, राजकीय फायदे-नुकसान होतील -न होतील, ग्रामीण अर्थकारणाची वाताहत झाली आहे हे नक्की.

हे कधीही न भरुन येणारे नुकसान आहे.
शेतकऱ्यांची ही सगळी नुकसानभरपाई कशी होणार आहे?
आम्ही कशाची वाट बघत आहोत?

National civil code is the alternative.

NCC not UCC

Swatantra Bharat Party has tabled the concept of 'National Civil Code'.

A provision in the proposed code says, " Every citizen of the Republic should be a-priori considered as being governed by the National Civil Code; however any citizen or his guardian should have the possibility of opting for the civil system of any of the established systems of faith;"
---------------------------
NATIONAL CIVIL CODE

The proposed Common Civil Code has been, for some times, the subject of a wide spread national debate and that the debate is being dominated largely by the denominational dogmatists and by the self-seeking politicians,

Article 44 of the constitution contains a directive principle that the State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India.

The directive principles in the constitution were adopted at a time when the State was viewed as the supreme arbiter and authority in all matters social, economic, cultural, educational et al. The SBP on the other hand believes in a minimal political government and a plurality of governing institutions and is, therefore, opposed to the idea of the State deciding considered moral or ethical.

Further, according to the Constitution, the Indian Republic is a secular State, which means, 'equally skeptical of all religious dogma' and not a State enclosing the dogma of all faiths. However , a uniform civil code would be a laudable objective in the long run and the best way of endeavoring to introduce it will be through the elaboration of an optional and norm-setting national civil code:

1) Elaboration of a National Civil Code connotes neither disputing the relative merits of various religious, civil systems, nor imposition of one religious code on all the peoples, nor a hotchpotch melange of diverse religious stipulations;

2) The National Civil Code must represent a well integrated scheme based on equality, justice and reason;

3) Every citizen of the Republic should be a-priori considered as being governed by the National Civil Code; however any citizen or his guardian should have the possibility of opting for the civil system of any of the established systems of faith;

4) The State judicial system should not intervene in civil disputes between citizens opting for the same religious code;

5) Disputes between citizens for a single religious code be decided according to the National Civil Code, should any of the parties choose to take recourse to the official judicial system.

6) Disputes between citizens appertaining to different religious codes will be subject to the National Civil Code.

(From SBP Manifesto, 2009)