शेतकऱ्यांची ही सगळी नुकसानभरपाई कशी होणार आहे?

गेली दोन दशके न थांबलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, लागोपाठ तीन वर्षे दुष्काळ, सरकारची मनमानी बाजारनीती, घसरती अर्थव्यवस्था आणि वाढती बेरोजगारी यांच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या निश्चलनीकरणाचे परिणाम काय होतील हे सांगण्यासाठी ज्योतिषी शोधायची गरज नव्हती. ८ डिसेम्बरला माझ्या टिपणात लिहिले होतेकी सगळेच ग्रामीण अर्थव्यवहार रोखीत करण्याचा प्रघात आहे. चलन तुटवडा आणि काळा पैसा या कात्रीत रोखीचे व्यवहार करणारी ही आर्थिक व्यवस्था ठप्प झाली आहे. याचे अत्यंत विस्तृत आणि दूरगामी परिणाम होणार आहेत.सातत्याने येणाऱ्या बातम्या, विशेषत:महारुद्र मंगनाळे यांची दोन टिपणे, गावोगाव चालणारी चर्चा यातून समोर येणारे दुर्दशेचे आणि हालाखीचे चित्र नाकारण्याकडेच आपल्या पैकी अनेकांचा कल होता.
आमची संवेदना बोथट झाल्यामुळे आम्हाला वस्तुस्थिती कळत नाही काय?
या परिस्थितीची जराही जाणीव नसणारे संवेदनाहीन सरकार आपण कसे दमदार कामगिरीचे झेंडे लावले आणि शेतकरी कसा खुश आहे याची आजपासून टीवीवर जाहिरात करते आहे. जनमतावर सार्वजनिक संमोहन टाकल्यासारखे प्रयोग होताहेत. देशभक्ती, काळा पैसा, भ्रष्टाचार या शब्दांनी तयार झालेल्या विभ्रमामुळे कोणालाही या अत्यंत गंभीर विषयावर विरोध उभा करता आलेला नाही.
शेतकरी संघटनेच्या अधिवेशनात चर्चेनंतर या बाबतीत भूमिका घेतली.ठराव झाला. तो असा.
---------------------------------

ठराव ५. 

• संघटनेच्या ' नेता-तस्कर-गुंडा-अफसर -देशके दुश्मन ' या घोषणेनुसार भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी व नवभारत उत्थानासाठी टाकलेल्या प्रत्येक पावलाचे व रालोआ सरकारच्या सांप्रतच्या निश्चलनीकरणाचे आम्ही स्वागत करतो, तथापी यातून शेतकरी समाजाच्या हालअपेष्टा लक्षात घेता याची अंमलबजावणी करतांना विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे.
• ग्रामीण अर्थव्यवहार, सुलभ चलन पुरवठा, कमी साक्षरता व इ-पेमेंट सुरक्षितता याची काळजी घ्यावी लागेल. 
• तसेच रास्त कर प्रमाण, कर आकारणी, कर संकलन आदी सुधारणा न झाल्यास सरकारी यंत्रणा ही दमन यंत्रणा होईल ही साधार भीती आहे. 
• हे अधिवेशन या धोक्याकडे समाजाचे व सरकारचे लक्ष वेधू इच्छिते. 
• नागरी व व्यक्तिस्वातंत्र्य हे सर्व सुधारणांचे मुलतत्व आहे हे तत्व अधिवेशन अधोरेखित करीत आहे.

 -------------------------------------
गेल्या पन्नास दिवसात झालेली ग्रामीण अर्थकारणाची वाताहत आणि न भरून येणारे नुकसान मोजदाद करण्यापलीकडे आहे.
आमचे मित्र आसाराम लोमटे यांनी लोकसत्तेत एक जानेवारीच्या (बि)घडून गेलेली गोष्ट! या लेखात याचे सविस्तर चित्रण केले आहे.



(http://www.loksatta.com/lekha-news/demonetisation-destroyed-farmers-and-rural-economy-1374206/)

आता त्याहीपलीकडे जाण्याची गरज आहे.
शेतकऱ्यांचे आजपर्यंत आस्मानी-सुलतानी संकटांमुळे नुकसान झाले. त्यापैकी सुल्तानाने कसे नुकसान केले?
१.बाजार भाव पाडून.
२.उत्पादनांवर लेवी मुळे.
३.वावदूक कायदे करून.
४.तंत्रज्ञान नाकारून.
५.जमिनी घेवून
६.ऊद्योगाकडून येणाऱ्या कमी प्रतीच्या महागड्या वस्तूंना संरक्षण देवून
७.तिसऱ्या दर्जाच्या आरोग्य, शिक्षण, सुरक्षा, वाहतूक, वीज, पाणी- सेवा देवून
८.उदारीकरण, जागतिकीकरण नाकारून.
९.आणि आता ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची पुरेशी काळजी न घेता राबवलेल्या निश्चलनीकरणातून.
या निश्चलनीकरणाचे अपेक्षित परिणाम होतील -न होतील, राजकीय फायदे-नुकसान होतील -न होतील, ग्रामीण अर्थकारणाची वाताहत झाली आहे हे नक्की.

हे कधीही न भरुन येणारे नुकसान आहे.
शेतकऱ्यांची ही सगळी नुकसानभरपाई कशी होणार आहे?
आम्ही कशाची वाट बघत आहोत?